भाजपा सरकार करेगी उत्तराखंड का विकास

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राज्य में नई सरकार बनने के बाद विकास में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश के लोगों का मानना है कि अब राज्य और केन्द्र का डबल इंजन विकास को रफ्तार देंगे। इसके तहत चारधाम को जोड़ने वाली आॅलवेदर रोड और कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट को भी तेजी मिलेगी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने से देहरादून के स्मार्ट सिटी के तौर पर बढ़ावा देने के साथ यहां मेट्रो दौड़ने की संभावना तेज हो गई है।

उत्तराखंड में चुनावी सभा में पीएम नरेन्द्र मोदी ने राज्य के विकास के लिए यहां भाजपा की सरकार बनाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि अगर यहां भाजपा की सरकार बन जाएगी तो केन्द्र और राज्य के बीच बेहतर सामंजस्य बैठाकर विकास को नई गति दी जाएगी। अब जबकि प्रदेश की जनता ने भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाया है तो उन्हें उम्मीद है कि राज्य के विकास में बजट की अड़चन नहीं रहेगी। पूर्व की कांग्रेस सरकार हमेशा केन्द्र पर राज्य के साथ सौतेला व्यवहार अपनाने का आरोप लगाती रही है। विकास कार्यों को लेकर आरोप प्रत्यारोप की ये स्थिति अब भाजपा सरकार के समय नहीं रहेगी। इसके साथ ही विकास योजनाओं के लिए केन्द्रीय अनुपात का मसला भी हल हो जाएगा। यह भी माना जा रहा है कि अब नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और मनरेगा से लेकर तमाम दूसरी विकास योजनाओं को लेकर बजट का संकट नहीं रहेगा। दून को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर शुरू की गई मुहिम भी जोर नहीं पकड़ रही थी। ऐसे में इस क्षेत्र में भी तेजी आने की संभावना है। स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव को मार्च के अंतिम सप्ताह में फिर से केंद्र को भेजा जाना है। इस बार उम्मीद यही की जा रही है कि न सिर्फ देहरादून शहर का नाम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल होगा, बल्कि मेट्रो प्रोजेक्ट भी रफ्तार पकड़ेगा। केन्द्र सरकार द्वारा पेश बजट में राज्य में मेट्रो प्रोजेक्ट को विस्तार देने के लिए केंद्र की ओर से भी आर्थिक मदद दिए जाने का ऐलान किया गया है। ऐसे में दून ऋषिकेश हरिद्वार मेट्रो प्रोजेक्ट के जल्द ही आगे बढने की उम्मीद बढ़ी है।
नई सरकार बनने से राज्य के भीतर हवाई सेवाओं को विस्तार देने की योजना के अब परवान चढने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि आचार संहिता से पहले राज्य में हवाई सेवा योजना का सांकेतिक तौर पर शुभारंभ किया गया, लेकिन आचार संहिता के बाद योजना ठप हो गई थी। केंद्र की ओर से भी राज्य में छोटे शहरों के बीच हवाई सेवाओं को विस्तार देने पर फोकस किया जा रहा है।

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