केंद्र ने दी उत्तराखंड को सौगात, 1300 करोड़ के प्रोजेक्ट किए मंजूर

वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों के संयुक्त सचिव समीर खरे की अध्यक्षता में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उत्तराखंड से उद्यान, कृषि व ग्रामीण उद्यम से जुड़े तीन प्रोजेक्ट रखे गए। बैठक में राज्य की ओर से प्रमुख सचिव एमएसएमई मनीषा पंवार, सचिव कृषि एवं उद्यान डी सेंथिल पांडियन, उद्यान निदेशक डॉ.बीएस नेगी, अपर निदेशक उद्योग एससी नौटियाल व संयुक्त निदेशक कृषि एससी सिंह ने शिरकत की।

बताया गया कि बैठक में बागवानी से संबंधित 700 करोड़ और ग्रामीण उद्यमों से जुड़े 600 करोड़ के प्रोजेक्ट को कमेटी ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी। उद्यान निदेशक डॉ. नेगी के मुताबिक 700 करोड़ की मंजूरी मिलने से राज्य में एकीकृत बागवानी विकास परियोजना को गति मिलेगी। इसके तहत बागवानी को बढ़ावा देने के कई कदम उठाए जाएंगे, जो फलोत्पादकों की आय दोगुना करने में मदद करेगा। वहीं, अपर निदेशक उद्योग एससी नौटियाल ने बताया कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के माध्यम से अब पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों को और अधिक प्रोत्साहन मिल सकेगा। इससे वहां स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

स्क्रीनिंग कमेटी ने कृषि से संबंधित 750 करोड़ का प्रोजेक्ट को स्वीकार कर लिया, लेकिन वित्त से संबंधित प्रमाणपत्र न होने के कारण इसे सैद्धांतिक मंजूरी नहीं मिल पाई। संयुक्त निदेशक कृषि एससी सिंह के अनुसार वित्त सचिव की ओर से यह प्रमाणपत्र जमा कराने की बात कही गई। उम्मीद है कि कमेटी इस पर भी मुहर लगा देगी।

 

 

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