सरकार ने 15 हजार कर्मचारियों का बढ़ाया वेतन

प्रदेष सरकार ने 28 विभागों के कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करते हुए वेतन बढ़ाने के आदेश कर दिए हैं। फैसले से लगभग 15 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर गठित वेतन कमेटी के सिफारिश पर कैबिनेट मंजूरी के बाद प्रमुख सचिव (वित्त) राधा रतूड़ी ने यह आदेश कर दिए हैं। कमेटी ने पिछले साल 47 विभागों के दो सौ से ज्यादा संवर्गों के वेतन विसंगितयां सुनी थी, इनमें से फिलहाल 28 संवर्गों के वेतन बढ़ाने का फैसला ले लिया है। अभियांत्रिकी विभाग जैसे लोनिवि, सिंचाई, पेयजल, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, अवस्थापना निगम के अधीक्षण अभियंताओं की सबसे ज्यादा मौज आई है। इनका पहले 7600 रुपये ग्रेड पे था, जो अब बढ़ाकर 8700 रुपये कर दिया है।

सरकार के इस फैसले से प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसके साथ ही सवा दो से ज्यादा संवर्ग भी वेतन विसंगतियां दूर करने को दबाव बना रहे हैं।  रजिस्ट्रार कानूनगो, नायब तहसीलदार, पेयजल के फीटर, आबकारी सब इंस्पेक्टर,पंतनगर, कुमाऊं विवि एवं समाज कल्याण के फार्मेसिस्टों, धर्मस्व के प्रधान अर्चक, लेखा परीक्षा (ऑडिट) के ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, आई आप्टोमेटिस,सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के लिपिकीय संवर्ग, सहकारिता व भेषज पर्यवेक्षक, भेषज अधिकारी श्रेणी दो,नियोजन के कंप्यूटर प्रोग्रामर,पॉलीटेक्निक व आईटीआई कर्मशाला अनुदेशक, संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक), सहायक निदेशक मुद्रण, निगमो के आयुर्वेदिक चिकित्सक (वैद्य) आदि।

 

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