सरकार 3 लाख रुपये से ज्यादा के नगद लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में

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भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे काले धन को रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है खबरों के अनुसार विशेष जांच दल (एसआईटी) की सिफारिश के तहत तीन लाख रुपये से ज्यादा के नगद लेन-देन पर सरकार प्रतिबंध लगाने का मन बना रही है। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कालाधन की जांच को लेकर नियुक्त की गई एसआईटी ने 3 लाख से ज्यादा के नगद लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी और सिर्फ इतना ही नहीं कानून का उल्लंघन करने पर सजा के प्रावधान की अपील भी एसआईटी की ओर से की गई थी।

सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने नगदी रखने की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये तय करने की सिफारिश की थी जिसपर फैसला आना अभी बाकी है, एक अधिकारी ने इस संबंध में चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ‘’डर इस बात का है कि कहीं इससे टैक्स अधिकारियों को कष्ट का सामना करना न पड़ जाए।

खबर की माने तो सरकार तीन लाख से ज्यादा के नगद लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने का विचार इसलिए कर रही है ताकि क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स और चेक या ड्राफ्ट्स के जरिए लेन-देन सुलभता से किया जा सके जिसका आसानी से पता लगाया जा सके।

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