कर्नाटक सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, अगले तीन दिनों तक तमिलनाडु को दे 6000 क्यूसेक पानी

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सुप्रीम कोर्ट ने आज कावेरी जल विवाद पर सुनवाई करते हुए एक बार फिर कर्नाटक सरकार को कड़ी फटकार लगाई है कि वह अगले तीन दिनों तक तमिलनाडु को छह हजार क्यूसेक पानी देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे संघीय ढांचे में किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह कहे कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेगा और दूसरे राज्य से लड़ाई करेगा।

दोनों राज्यों के बीच सुलह कराने की जिम्मेदारी केंद्र की

वहीं दूसरी ओर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि केन्द्र सरकार अगले दो दिनों के भीतर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर इस विवाद को हल करने की पूरी कोशिश करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद केन्द्र को इस बात की इजाजत दी है कि वह तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच बैठक कराए और इस विषय में अपनी रिर्पोट शुक्रवार तक पेश करे।

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सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने दाखिल की थी अर्जी

कावेरी मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जिसमें कहा गया है कि कर्नाटक सरकार के कोर्ट के आदेशों में बदलाव की अर्जी पर सुनवाई न की जाए जब तक कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न करे।

गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने अर्जी दाखिल कर कोर्ट के उस आदेश में संशोधन की मांग की थी जिसमें कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 6000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन 27 सितंबर तक तमिलनाडु को देने का आदेश दिया था।

 

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