119 करोड़ की सड़कों व पुलों का लोकार्पण व शिलान्यास

गढ़वाल सांसद भुवन चंद्र खंडूड़ी ने गोपेश्वर में प्राथमिकता वाली विकास योजनाओं का चयन करते हुए उन्हें पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और समय से पूरा करने के निर्देश दिए, आम जनता को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने जिला कार्यालय सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में यह बात कही। इससे पूर्व उन्होंने लोनिवि निरीक्षण भवन के प्रांगण में पीएमजीएसवाई के तहत 119 करोड़ की लागत से निर्मित एवं निर्मित होने वाले 19 मोटर मार्गो व 5 पुलों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया।

सांसद खंडूड़ी ने कहा कि सरकार की मंशा चहुंमुखी विकास की है। यह तभी संभव हो सकता है, जब अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि पूरी तत्परता के साथ समन्वय से कार्य करें और सरकारी योजनाएं समय से आम जनता तक पहुंचे। सांसद ने क्षेत्र के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी मांगे। कहा कि सभी योजनाओं पर एक साथ कार्य करने से धनराशि के अभाव या अन्य किन्हीं कारणों से कई योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, जिससे जनता को उनका लाभ नहीं मिलता। उन्होंने अधिकारियों से केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही कठिनाइयों के संबंध में जानकारी ली। कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जिन योजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाई हो रही हैं, उनसे केंद्र सरकार को अवगत कराया जाएगा।

बदरीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को पीएम आवास पूर्ण न होने की समस्या से अवगत कराया। कहा कि स्वीकृत 351 आवास में से अभी तक केवल 13 आवास का निर्माण हुआ है। ब्लाक प्रमुख घाट ने पीएम आवास के लिए बीपीएल परिवारों का दोबारा सर्वे करने की मांग की, ताकि छूटे हुए पात्र लोगों को भी योजना का लाभ मिल सके। ब्लाक प्रमुख देवाल ने घेस व हिमनी क्षेत्र में काश्तकारों की समस्या से अवगत कराया। कहा कि इन क्षेत्रों में किसान आलू, मटर, राजमा आदि की बम्पर पैदावार करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा न होने से काश्तकारों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। मनरेगा की समीक्षा के दौरान जिला विकास अधिकारी ने केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित मनरेगा लेबर कम्पोनेंट बजट के संबंध में सांसद को अवगत कराया। शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रस्तावित बजट के सापेक्ष केंद्र सरकार से कम धनराशि अवमुक्त होने से प्रस्तावित योजनाएं समय से पूरी नहीं हो पा रही है। इस पर सांसद ने लिखित रूप से समस्या को बताने के निर्देश दिए। पीएमजीएसवाई के अधिकारी ने बताया कि विगत सर्वे के दौरान जिले में 250 से अधिक जनसंख्या वाली 28 बसावटें छूट गई थी, जिनका प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को प्रेषित किया जा रहा है।

 

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