सरोगेसी बिल को कैबिनेट की मंजूरी

 

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कैबिनेट ने आज सरोगेसी नियमन विधेयक को मंजूरी दे दी है साथ ही इस विधेयक में किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के उपाय किये गये हैं तथा इस तरह के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि सरोगेसी विधेयक इसलिए लाया गया है क्योंकि भारत लोगों के सरोगेसी हब बन गया था और अनैतिक सरोगेसी की घटनाएं सामने आती रहती हैं।

उन्होंने कहा कि परोपकार के लिए लिहाज से सिर्फ भारतीय नागरिकों को सरोगेसी का अधिकार होगा, यह अधिकार एनआरआई और ओसीआई होल्डर के पास नहीं होगा, साथ ही सिंगल पैरंट्स, होमोसेक्सुअल जोड़े, लिव-इन में रहने वालों को परोपकार के लिए भी सरोगेसी की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लाने का ध्येय कामर्शियल सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाना और निःसंतान दंपती को नीतिपरक सरोगेसी की इजाजत देना है।
उन्होंने कहा कि सेंट्रल लेवल पर नेशनल सरोगेसी बोर्ड और राज्य तथा केंद्र प्रशासित प्रदेश स्तर तक स्टेट सरोगेसी बोर्ड का गठन किया जाएगा।

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