आंदोलनकारियों का चिह्नीकरण 31 दिसंबर तक होगाः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाने की घोषणा की। वह कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों के विभिन्न संगठनों ने उनका घेराव किया और उनके समक्ष अपनी समस्याओं को रखा।

आंदोलनकारियों ने कहा कि चिह्नीकरण को लेकर कई बार प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन, अकेले देहरादून में करीब डेढ़ हजार आंदोलनकारियों का चिह्नीकरण नहीं हो पाया। राज्य में यह संख्या हजारों में है और काफी समय से आंदोलनकारियों का चिह्नीकरण बंद हो चुका है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने चिह्नीकरण की तिथि बढ़ाने की घोषणा की और कहा कि जल्द ही इस बाबत कार्यवाही शुरू की जाएगी।

आंदोलनकारियों ने दस फीसद क्षैतिज आरक्षण, एक समान पेंशन के साथ ही मसूरी, खटीमा और मुजफ्फरनगर के दोषियों को सजा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से ठोस पैरवी की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। सरकार आंदोलनकारियों की भावनाओं का पूरा ध्यान रखेगी।

क्षैतिज आरक्षण का मामला न्यायालय में लंबित है। बोले कि हर व्यक्ति को राज्य के समग्र विकास के लिए अपना योगदान देना होगा, तभी शहीदों के सपने का उत्तराखंड बन सकेगा। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, राजपुर रोड विधायक खजानदास, महापौर एवं विधायक विनोद चमोली, प्रदेश महामंत्री नरेश बंसल, महानगर अध्यक्ष विनय गोयल आदि मौजूद रहे।

 

 

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